काठमाण्डौ  ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका घटनामा दोषी उपर सख्त कारबाही गर्ने बताएकी छन्। कार्कीले गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनको क्रममा गोली हानी युवाहरुको हत्या गर्नेलाई कानूनी कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन ।

बिहीबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले दोषीलाई सख्त कारबाही गर्ने बताएकी हुन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले रोजगारीको सिलसिलामा देशबारिह रहेका नेपालीलाई विदेशबाट समेत मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाको बारेमा छलफल भइरहेको बताएकी छिन् ।

राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘रोजगारीको सिलसिलामा देशबाहिर रहनुभएका नेपाली नागरिकलाई विदेशसमेत मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाको बारेमा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको मर्यादित रोजगारी तथा तीनका हकहितको संरक्षण एवं गैर नेपाली नागरिकले उठाएका संविधानसम्मत मागप्रति वर्तमान सरकार सकारात्मक रहेको उनले सम्बोधनको क्रममा बताएकी छिन् ।

‘प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिन र योग्य जनप्रतिनिधिको चयनका लागि निर्वाचनमा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेकी छिन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको शासकीय प्रणालीको परिवर्तन अहिलेको सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र नभएको उल्लेख गर्दै यसको आवश्यक परे पछि संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संशोधन गर्न आह्वान गरेकी छन् ।

अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रणाली कायम गर्नुपर्ने कतिपय जेनजी आन्दोलनकारी लगायतले माग गरिरहेका बेला प्रधामन्त्री कार्कीले त्यस्तो गर्ने अहिले नसकिने स्पष्ट पारेकी हुन् । उनले आफ्नो चुनावको मूल लक्ष्य चुनावमा  केन्द्रित रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।

‘शासकीय प्रणालीको संशोधन विषय वर्ततमान सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर भएकाले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधनको गर्न आह्वन गर्दछु’  उनले भनिन् । जेनजी युवाहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था नभए  अर्को आन्दोलन हुने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

‘वर्तमान सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा यो छोटो समयमा प्रष्ट जानकारी पाइसकेको छ । यसको आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।

उनले भनिन् ‘नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधन लगायत जेन जी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवा पुस्ता लगायत परिवर्तन पक्षधर आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपाल सरकारले उद्योग व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर, सहुलियत सुविधाहरू प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज रूपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।’ उनले युवा पुस्ताको सोच र भावना बमोजिम कर्मचारीले आफूलाई रूपान्तरण गरी नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने कार्यमा लाग्न निर्देशन दिइन् ।

सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परेका नेताको घरमा भेटिएको नगद रकमबारे छानबिन सुरु भएको र आन्दोलनको क्रममा तोडफोड र आगजनीमा परेको संरचना पुनर्निर्माणको कार्य समेत अघि बढिसकेको बताएकी छन ।