काठमाडौं— संयुक्त विद्यार्थी संगठन र ६ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले २९ पुषमा आह्वान गरिएको उपत्यका बन्द सफल पार्न अपिल गरेका छन् ।

उनीहरूले वर्तमान दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा असफल भइसकेको दाबी गर्दै निर्वाचन बहिष्कारको निर्णयप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

आज जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा जनाइएको छ कि पछिल्लो समय देखिएको ‘जेनजी -नवयुवा पुस्ता_ विद्रोह’ केवल नयाँ सरकार वा नयाँ संसदीय निर्वाचनको मागमा सीमित नभई आर्थिक असमानता, शोषण, उत्पीडन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र परनिर्भर व्यवस्थाविरुद्ध केन्द्रित रहेको छ। तर सो विद्रोहलाई ‘हाइज्याक’ गर्दै पुरानै संसदीय निर्वाचनलाई विकल्पका रूपमा अघि सारिनु विद्रोहको मर्मविपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ ।

वक्तव्यमा शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाहरूको कब्जाले आम विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बनेको उल्लेख गरिएको छ। वर्तमान संसदीय व्यवस्था र त्यसकै निरन्तरताका लागि गरिने निर्वाचनले विद्यार्थीका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाउने व्यवस्था अन्त्य नभएसम्म समस्या समाधान सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा, ठूलो खर्चमा गरिने निर्वाचनले ‘पात्र फेर्ने बाहेक’ आम जनता र विद्यार्थीको जीवनमा मौलिक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठन ६ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गरेको निर्वाचन बहिष्कारको निर्णयप्रति समर्थन जनाइएको छ । साथै २९ पुसको उपत्यका बन्दका क्रममा सम्पूर्ण शिक्षण संस्था, यातायात, उद्योग–कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय तथा सरकारी–गैरसरकारी कार्यालय बन्द गरी समर्थन, ऐक्यबद्धता र सहयोग गर्न सबैमा अपिल गरिएको छ ।

वक्तव्यमा आम युवा–विद्यार्थीलाई निर्वाचन बहिष्कारका कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउन तथा ‘दलाल संसदीय व्यवस्था’बाट मुक्त भई स्वाधीन संयुक्त जनसरकार र जनसंविधान निर्माणको अभियानमा गोलबद्ध हुन आग्रह गरिएको छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा अखिल -क्रान्तिकारी_ का अध्यक्ष विरेन्द्र शाह, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष मनिष भट्टराई, अखिल -क्रान्तिकारी_ का संयोजक महेश श्रेष्ठ, जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेपालकी अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकी, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपालका अध्यक्ष हिमांशु, तथा विद्यार्थी स्वयंसेवक नेपालका संयोजक मुक्ति गैरेलगायतका नेताहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।