काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिक र व्यवसायीलाई राहत तथा पुनर्स्थापना गर्न सरकारले तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपीडितका लागि पुनर्स्थापना प्याकेज बनाउने, प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको एक महिनाको तलब उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने र भारतबाट २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो।
भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थामा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले सहुलियत र पुनःस्थापनासहितको ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
यस प्याकेजमार्फत बाढीबाट क्षति पुगेका व्यवसायी तथा व्यक्तिलाई राहत र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने सरकारको तयारी छ। यसको विस्तृत खाका अर्थ मन्त्रालयले तयार गर्नेछ।
बाढीपीडितलाई तत्काल सहयोग जुटाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले आफ्नो एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएको छ।यसैगरी सरकारले कृषि क्षेत्रमा आवश्यक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भारत सरकारसँग जीटुजी प्रक्रियाबाट २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
यसरी मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले बाढीबाट तत्काल प्रभावित नागरिकलाई राहत र पुनर्स्थापनासँगै कृषि क्षेत्रमा आवश्यक मलको आपूर्तिलाई समेत समेटेको छ।
