लोकतन्त्रमा बुढ्यौलीको हैसियत संविधानले सम्मान दिएको बुढ्यौली, व्यवहारले किन अपमानित ?
परिचय
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मान, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर जीवनको अन्तिम चरणमा पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव हेर्दा, राज्यले दिने सुरक्षा र सम्मान केवल कागजमा सीमित हुन्छ। अस्पतालको लामो लाइन, अपूर्ण स्वास्थ्य सेवा, न्यूनतम वृद्धभत्ता र समाजमा बढ्दो एकान्त—यी सबै प्रमाण हुन् कि बुढ्यौलीको हैसियत लोकतन्त्रमा न्यूनतम मूल्यमा सीमित छ।
राजनीति र प्रशासनले कानूनी संरचना र नीतिहरू बनाएको भए पनि व्यवहारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई भोट बैंक मात्र मानिन्छ। निर्वाचनको समयमा भाषणमा उनीहरूको महत्व उल्लेख गरिन्छ, तर जीवनका दैनिक आवश्यकतामा उनीहरू भुलिएका नागरिक हुन्। यही कारणले बुढ्यौलीको जीवन संघर्षको कथामा राज्यको उपेक्षा झल्किन्छ।
भोट बैंक बनाइएका नागरिक
राजनीतिक दलहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थायी मतदाता समूहको रूपमा हेर्छन्। उनीहरू आन्दोलन गर्दैनन्, सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड बनाउँदैनन्, र सडकमा प्रदर्शन गर्दैनन्। चुपचाप बुढ्यौली सहनु उनीहरूको परिचय हो। यही मौनतालाई राज्य र राजनीतिज्ञहरूले भोट बैंकको मूल्य मान्छन्।
वृद्धभत्ता पनि राजनीतिक गणनामा सीमित छ। मूल्यवृद्धि, महँगी र स्वास्थ्य खर्चको सामना गर्न त्यही रकम पर्याप्त छैन। त्यसैले भत्ता केवल राजनीतिक मौनता किन्ने साधन बनेको छ, सामाजिक सुरक्षा होइन।
वास्तवमा, राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको आवश्यकता अनुसार नीति ल्याउँछ भने पनि त्यसको कार्यान्वयन देखिने छैन। स्वास्थ्य, आवास, पोषण, सामाजिक सहभागिता जस्ता मूलभूत अधिकारलाई प्राथमिकता दिइँदैन। चुनावअघि मात्र भाषणमा उल्लेख गरेर भोट सुनिश्चित गरिन्छ।
स्वास्थ्यमा असमानता
स्वास्थ्य नीति कागजमा “विशेष प्याकेज” बनाइन्छ, तर व्यवहारमा बिरामी ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिइँदैन। अस्पतालमा बेड छैन, औषधि पर्याप्त छैन, र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवा दिन समय छैन।
राज्यले बुझ्नुपर्छ कि ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य खर्च भविष्यको होइन, वर्तमानको जिम्मेवारी हो। तर नेपालमा यो जिम्मेवारी “उत्पादनशील समय” को पूरक जस्तो हेर्ने चलन छ।
जब युवा वर्गलाई करदाता, श्रमिक र समाज निर्माता मानिन्छ, बुढ्यौलीमा राज्यले उनीहरूलाई उपभोग घटाउने बोझ मात्र ठान्छ। लोकतन्त्रमा यसको स्थान प्रश्नको विषय हुनुपर्छ।
अनुभवको अवमूल्यन
ज्येष्ठ नागरिकसँग समाज र देश बनाउन अनुभव, ज्ञान र परिपक्व दृष्टिकोण हुन्छ। तर राज्य र नीति निर्माताहरूले यो सम्पत्ति होइन, बोझ ठान्छ। नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता न्यूनतम छ। परामर्शमा उनीहरूलाई सुनिँदैन। निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिन्छन्।
यो विडम्बना होइन, संरचनागत बेवास्ता हो। जीवनभर देश निर्माणमा योगदान दिएका नागरिकलाई अन्त्यमा राजनीतिक हिसाबको वस्तु बनाइन्छ।
परिवार र समाजको बदलिँदो संरचना
पहिले ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारले सुरक्षा र सम्मान दिने परम्परा थियो। संयुक्त परिवार प्रणालीमा वृद्ध नागरिकलाई समाजमा स्थान र सान्त्वना मिल्थ्यो। तर अहिले परिवार भत्किँदैछ, सन्तान विदेशिँदैछ, र ज्येष्ठ नागरिक घरमै एक्लो जीवन बिताउन बाध्य छन्।
राज्यले वृद्धाश्रमलाई समाधान ठान्छ, तर वृद्धाश्रम वास्तवमा असफलताको संकेत हो। समाधान घरमै सम्मानसहित बाँच्ने सुविधा र संरचना हो।
भत्ता मात्र पर्याप्त छैन
वृद्धभत्ताले केवल राजनीतिक गणना पुरा गर्छ। तर जीवन यापन, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, आवास, सामाजिक सहभागिता—यी सबै वास्तविक आवश्यकतामा वृद्धभत्ता पर्याप्त छैन।
भत्ता बढे पनि, मूल्यवृद्धि र महँगीका कारण वृद्ध नागरिकको जीवनस्तर कसैले हेर्ने अवस्था होइन। राज्यले अझै बुझ्न सकेको छैन—भत्ता मात्र सम्मान होइन।
राजनीतिक भाषण र व्यवहारबीचको खाडल
नेताहरू भाषणमा भन्छन्—“आमा–बुबाको आशीर्वाद आवश्यक छ।”तर व्यवहारमा उनीहरूले जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन्। ज्येष्ठ नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने दीर्घकालीन योजना ल्याउन राजनीतिक दलहरू डराउँछन्। किनभने तत्काल राजनीतिक लाभ देखिन्न।
चुनावअघि भाषण, पोस्टर, फोटो—यी सबै माध्यमले बुढ्यौलीको सम्मानको भ्रम सिर्जना गर्छ। तर भाषणमा मात्र सम्मान, व्यवहारमा उपेक्षा।
मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक अलगाव
ज्येष्ठ नागरिक एक्लोपन, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, समाजबाट अलगावको सामना गर्दैछन्। नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यमा वृद्ध वर्गका लागि कुनै व्यापक योजना छैन।
उनीहरूको जीवनशैली, अनुभव, मनोबल—सबै राजनीतिक हिसाब किताबमा गुम्छ।
एक्लोपन र उपेक्षाले सामाजिक तनाव पैदा गर्छ, जसले केवल वृद्धलाई मात्र होइन, परिवार र समुदायलाई पनि असर गर्छ।
शिक्षा, अनुभव र परामर्शको मूल्यांकन
ज्येष्ठ नागरिकसँग उपलब्ध ज्ञान र अनुभवलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्नु बुद्धिमानीको कुरा हो। तर राज्य र राजनीतिक दलहरूले अनुभवलाई उपेक्षा, बेकार र असहाय ठान्छ।
यही कारणले सरकारी कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिकका वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।
निष्कर्ष : नागरिकता र भोटको फरक
ज्येष्ठ नागरिकलाई भोट बैंकको रूपमा हेर्ने राजनीति सस्तो छ, तर खतरनाक छ।
यसले सामाजिक करुणा मार्छ, मानवीय मूल्य नष्ट गर्छ र राज्यलाई संवेदनाहीन बनाउँछ।
अब समय आएको छ—
ज्येष्ठ नागरिकलाई गणनाबाट होइन, गरिमाबाट हेर्ने।
भोटबाट होइन, मानव अधिकारबाट बुझ्ने।
राज्यले आज निर्णय नगरे, भोलि इतिहासले निर्णय सुनाउनेछ—
कि यो राज्यले आफ्ना बृद्धलाई सम्मान गरेन,
र त्यसैले यो राज्य आफैँ बृद्ध नै हुन सकेन।
