- देवेन्द्र किशोर ढुङगाना
प्रधान सम्पादक 'स्वतन्त्र आवाज'
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई लिएर सार्वजनिक गरिएको बालेन सरकारको ‘१०० दिने कार्ययोजना’ केवल नीतिगत घोषणा मात्र होइन, लामो समयदेखि जमेर बसेका विकृतिहरूलाई चुनौती दिने प्रयासका रूपमा हेरिन थालेको छ। विशेषतः विद्यार्थी राजनीतिमा नियन्त्रण, कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाउने निर्णय, र विदेशी नाममा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई स्थानीय पहिचानमा रूपान्तरण गर्ने पहल—यी सबै कदमहरूले शिक्षा क्षेत्रभित्रको संरचनात्मक बहसलाई नयाँ मोड दिएका छन्।
विगतका वर्षहरूमा नेपालको शिक्षा प्रणाली क्रमशः व्यवसायिकरण, राजनीतिकरण र सांस्कृतिक विचलनको त्रिकोणमा फस्दै आएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। निजी विद्यालयहरूको तीव्र विस्तारसँगै शिक्षा सेवा होइन, ‘उद्योग’ को रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। शुल्क संरचनामा अनियमितता, विदेशी नाम र ब्रान्डको मोह, तथा अभिभावकहरूलाई ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ को नाममा आर्थिक बोझ थप्ने प्रवृत्ति व्यापक बन्यो। यसलाई धेरैले ‘शिक्षाको नाममा ब्रह्म लूट’ सम्म भन्न थालेका थिए।
यही पृष्ठभूमिमा बालेन सरकारको पछिल्लो पहललाई हेर्दा, यसले केवल प्रशासनिक सुधार मात्र नभई मूल्य–आधारित हस्तक्षेपको संकेत गरेको देखिन्छ। विदेशी नाममा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई स्थानीय पहिचान अपनाउन निर्देशन दिनु, सतहमा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यसको सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहिरो छ। ‘अक्सफोर्ड’ वा ‘सेन्ट जेभियर्स’ जस्ता नामहरूलाई गुणस्तरको पर्याय मान्ने मानसिकता आफैंमा औपनिवेशिक मनोवृत्तिको अवशेष हो। यसलाई चुनौती दिनु भनेको शिक्षा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता र आत्मसम्मानको खोजी पनि हो।
तर, यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के नाम परिवर्तन मात्रले शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर परिवर्तन हुन्छ? उत्तर सरल छैन। नाम परिवर्तन प्रतीकात्मक कदम हो, तर त्यसलाई सार्थक बनाउन पाठ्यक्रम, शिक्षकको दक्षता, पूर्वाधार र मूल्याङ्कन प्रणालीमा समानान्तर सुधार आवश्यक हुन्छ। अन्यथा, यो निर्णय केवल ‘राष्ट्रवादी भावनाको प्रदर्शन’ मा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
विद्यार्थी राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि बहसको केन्द्रमा छ। एकातिर, यसले शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक दलहरूको विस्तार जस्तै बनेर क्याम्पस वातावरणलाई प्रभावित गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अध्ययनभन्दा आन्दोलनमा बढी समय खर्च हुने प्रवृत्तिले शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक असर पारेको यथार्थ छ।
तर अर्कोतर्फ, विद्यार्थी राजनीति पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। विश्वविद्यालयहरू केवल ज्ञान आर्जन गर्ने स्थल मात्र होइनन्, सामाजिक–राजनीतिक चेतना विकास गर्ने स्थान पनि हुन्। त्यसैले ‘प्रतिबन्ध’ भन्दा ‘संयम र मर्यादा’ को ढाँचामा विद्यार्थी राजनीतिको पुनर्संरचना गर्ने विकल्प बढी सन्तुलित हुन सक्छ।
कक्षा ५ सम्म परीक्षा नलिने निर्णयलाई बालमनोविज्ञानसँग जोडेर सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। प्रारम्भिक शिक्षामा प्रतिस्पर्धाभन्दा सिकाइ प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने कुरा हो। यसले विद्यार्थीमा भय र दबाब घटाएर सिर्जनात्मकता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ—शिक्षक तालिम, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली र अभिभावकको मानसिकता परिवर्तन बिना यो कदम प्रभावकारी हुन सक्दैन।
यस सम्पूर्ण सुधार प्याकेजलाई हेर्दा, बालेन सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई ‘कमाइ खाने भाँडो’ बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। लामो समयसम्म राज्यसत्तामा रहेका शक्तिहरूले शिक्षा नीतिलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्दै संस्थागत विकृति बढाएको आरोप रहँदै आएको छ। त्यस सन्दर्भमा यी निर्णयहरूलाई एक प्रकारको ‘अघोषित क्रान्ति’ को रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ—जहाँ लक्ष्य केवल संरचना परिवर्तन होइन, मानसिकता परिवर्तन पनि हो।
तर, कुनै पनि क्रान्ति केवल घोषणाले सफल हुँदैन। यसको सफलता पारदर्शी कार्यान्वयन, सरोकारवालासँगको संवाद र निरन्तर सुधारमा निर्भर हुन्छ। शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हतारो निर्णयले प्रतिकूल असर पनि पार्न सक्छ। त्यसैले सरकारको सक्रियता जति आवश्यक छ, त्यत्तिकै आवश्यक छ विवेकपूर्ण कार्यान्वयन।
अन्ततः, बालेन सरकारको शिक्षा सुधार पहलले एउटा महत्वपूर्ण बहस सुरु गरेको छ—नेपालको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ? विदेशी प्रभावमा आधारित कि स्थानीय मूल्यमा आधारित? व्यवसायिक लाभमुखी कि सामाजिक उत्तरदायित्व केन्द्रित? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रक्रियामा यो पहल एउटा सुरुआत हुन सक्छ।
यदि यी सुधारहरू सन्तुलित, समावेशी र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित अघि बढाइए भने यसले शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ दिशातर्फ डोर्याउन सक्छ। अन्यथा, यो पनि विगतका प्रयासहरूझैँ अल्पकालीन राजनीतिक एजेन्डामा सीमित हुने खतरा रहन्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता केवल उत्साह होइन, जिम्मेवार कार्यान्वयन हो—किनकि शिक्षा सुधारको प्रश्न अन्ततः राष्ट्रको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
