काठमाडौं— सरकारको अदूरदर्शी निर्णयका कारण देशभर केराको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। पछिल्लो निर्णयपछि बजारमा केराको भाउ करिब ४० प्रतिशतले बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यसले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार परेको छ भने व्यापारिक क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ।
केरा आयात तथा वितरणसँग सम्बन्धित नीतिमा गरिएको परिवर्तनलाई व्यवसायीहरूले असन्तुलित र अव्यवहारिक भन्दै आलोचना गरेका छन्। नयाँ व्यवस्थाले आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गरेको छ, जसका कारण बजारमा केराको अभाव देखिएको उनीहरू बताउँछन । स्वदेशमा उत्पादन भएको केराले मूल्य नपाउनु र विेदेशी केराले बजार पाउनुले किसानहरुमा निराशा छाएको व्यावसायीको भनाइ छ । जसका कारण हाल बजारमा केराको मूल्य आकासिएको हो।
यसैबीच, उक्त निर्णयका कारण राज्यले दैनिक करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व गुमाइरहेको अनुमान गरिएको छ। राजश्व संकलनमा आएको गिरावटले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारले तत्काल निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा बजार अस्थिर बनाउने र सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार पर्ने खतरा हुन्छ।
सरकारका सम्बन्धित निकायले भने परिस्थितिको मूल्यांकन भइरहेको र आवश्यक परे नीतिमा सुधार गरिने जनाएको छ। तर, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र राजश्व घाटा न्युनिकरणका लागि ठोस कदम कहिले चालिन्छ भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता आएको छैन।
