-देवेन्द्रकिशोर ढुङगाना
नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस अहिले फेरि एकपटक गम्भीर आन्तरिक संकटको घेरामा छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र महामन्त्री गगन कुमार थापा पक्षबीचको विवाद केवल नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, यो पार्टीको वैधानिकता, संस्थागत प्रक्रिया र भविष्यको दिशासँग गाँसिएको जटिल प्रश्न बनेको छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दाले अहिले कांग्रेसको राजनीतिक जीवनरेखालाई नै थामेर राखेको छ।
देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई पूर्णतः अवैधानिक ठहर गर्दै सभापतिबाहेक अरू कसैले अध्यक्षता गर्न नसक्ने तर्क अघि सारेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठको बहसले यो विवादलाई केवल प्राविधिक प्रश्नभन्दा माथि उठाएर संस्थागत अनुशासन र विधानको सम्मानसँग जोडेको छ। यदि पार्टी विधानअनुसारको प्रक्रिया उल्लंघन गरिएको हो भने, त्यसले पार्टीको आधारभूत संरचनामै क्षति पुर्याउने खतरा हुन्छ भन्ने संकेत उनले दिएका छन्।
यता गगन थापा पक्षले भने विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ कार्यसमिति गठन भएको दाबी गर्दै आएको छ। उनीसँगै महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा पनि यस प्रक्रियामा संलग्न देखिन्छन्। उनीहरूको तर्क छ—पार्टीभित्रको जडता, नेतृत्वको निष्क्रियता र बाह्य दबाबका कारण वैकल्पिक कदम आवश्यक भयो। तर प्रश्न उठ्छ—के वैकल्पिक कदमले संस्थागत विधि र वैधानिकता उल्लंघन गर्न मिल्छ?
वास्तवमा यो विवादको जरो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि नै गाडिएको थियो। पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रियामा असन्तोष, नेतृत्वप्रति अविश्वास र बाह्य प्रभावको आरोपले कांग्रेसलाई भित्रैदेखि कमजोर बनायो। विशेष महाधिवेशनमार्फत “कित्ता क्लियर” गर्ने प्रयासले अल्पकालीन रूपमा केही समूहलाई सशक्त देखाए पनि दीर्घकालीन रूपमा पार्टीको एकता र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पार्यो।
निर्वाचनमा कांग्रेसले व्यहोरेको अपेक्षाभन्दा कमजोर प्रदर्शन पनि यही आन्तरिक द्वन्द्वको परिणाम मान्न सकिन्छ। जब पार्टीभित्रै नेतृत्वप्रति अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोप चल्छ, त्यसले सीधै जनतामा नकारात्मक सन्देश पुर्याउँछ। नेतृत्वमाथि “आत्मघाती प्रहार” जस्ता गतिविधिले पार्टीलाई केवल कमजोर बनाउँदैन, जनताको भरोसा समेत खस्काउँछ।
अझ गम्भीर पक्ष भनेको निर्वाचन आयोगमाथि लगाइएको आरोप हो। देउवा पक्षले आयोगले पर्याप्त जाँचबुझ नगरी छिटो निर्णय गरेको, यहाँसम्म कि किर्ते हस्ताक्षर र मृतक वा विदेशमा रहेका कार्यकर्ताको नाम प्रयोग भएको आरोप लगाएको छ। यदि यी आरोप पुष्टि भए भने, त्यो केवल कांग्रेसको आन्तरिक समस्या मात्र रहने छैन—यसले नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनेछ।
यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका निर्णायक बनेको छ। अदालतले केवल कानुनी व्याख्या मात्र गर्ने होइन, यसले एक ऐतिहासिक राजनीतिक सन्देश पनि दिनेछ। विगतमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन जस्तो घटनाले देखाइसकेको छ—अदालतको निर्णयले पार्टीहरूको संरचना र भविष्यमा गहिरो प्रभाव पार्छ।
यदि अदालतले देउवा पक्षको तर्क स्वीकार गर्यो भने गगन थापा नेतृत्वको समिति विघटन हुन सक्छ र पार्टी पुरानै संरचनामा फर्किन सक्छ। यसले तत्कालीन रूपमा स्थायित्व ल्याए पनि आन्तरिक असन्तोष झन् बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। विपरीत अवस्थामा, यदि विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक मान्यता दिइयो भने, पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा विभाजनको खतरा अझ बढ्नेछ।
तर मूल प्रश्न भनेको—के अदालतको निर्णयले मात्रै कांग्रेसलाई जोगाउन सक्छ? उत्तर सजिलो छैन। अदालतले कानुनी स्पष्टता दिन सक्छ, तर राजनीतिक समाधान भने पार्टीभित्रै खोजिनुपर्छ। सहमति, संवाद र आपसी विश्वासबिना कुनै पनि निर्णय दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैन।
आज कांग्रेस एक प्रकारले “कोमामा” पुगेको जस्तो देखिन्छ—जहाँ निर्णयको प्रतीक्षा छ, तर जीवनशक्ति कमजोर हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढी छ। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र गुटीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संस्थागत एकता र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ।
कांग्रेस केवल एउटा पार्टी होइन; यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण आधार हो। यसको कमजोरीले समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई असर पार्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको विवाद केवल आन्तरिक शक्ति संघर्षको रूपमा सीमित छैन—यो लोकतन्त्रको स्थायित्वसँग पनि जोडिएको छ।
अन्ततः, सर्वोच्च अदालतको निर्णय कांग्रेसका लागि “नवजीवन” बन्न सक्छ—तर त्यो तब मात्र सम्भव छ जब पार्टीभित्रका सबै पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्दै एकताको मार्ग रोज्छन्। अन्यथा, यो विवादले कांग्रेसलाई अझ गहिरो विभाजनतर्फ धकेल्नेछ, जसको मूल्य केवल पार्टीले होइन, समग्र देशले चुकाउनु पर्ने छ l
