-देवेन्द्र के. ढुङगाना
नेपालको समकालीन राजनीतिमा आकस्मिक उदय र उतार दुवैका प्रतिनिधि पात्र बनेका सुधन गुरुङ को गृहमन्त्री पदबाट भएको राजीनामा केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन, यसले समग्र शासन प्रणाली, राजनीतिक नैतिकता र जनविश्वासको अवस्थालाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। जेन–जी आन्दोलनको उर्जाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी सत्ताको केन्द्रमा पुग्न सफल भए, तर त्यही तीव्र गतिले उनी विवादको भुमरीमा फस्दै बाहिरिन पनि बाध्य भए।
सुरुवातमै उनको नियुक्ति नै अस्वाभाविक र अप्रत्याशित थियो। रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीभित्रै अन्य विकल्प हुँदाहुँदै गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाइनु, र त्यसमा बालेन्द्र शाहको प्रभाव रहेको चर्चा हुनु, सत्ताभित्रको शक्ति सन्तुलनबारे प्रश्न उठाउने आधार बन्यो। यसले राजनीतिमा योग्यता भन्दा नेटवर्क र दबाबको भूमिका अझै प्रभावशाली रहेको संकेत पनि दियो।
गृहमन्त्री बनेसँगै गुरुङले देखाएको सक्रियता र कडाइ सुरुवातमा “निर्भीकता” को रूपमा व्याख्या गरियो। तर, यही शैली चाँडै विवादको कारण बन्यो। केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक जस्ता उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको पक्राउ प्रक्रियामा कानुनी मापदण्डको अवहेलना भएको आरोप लाग्यो। अदालतबाट उनीहरू छुट्नुले सरकारको विश्वसनीयतामा चोट पुर्यायो र गृहमन्त्रीको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।
यही क्रममा प्रमाणको अभावमा गरिएको धरपकड, अन्य व्यवसायी र पूर्वमन्त्रीहरूको पक्राउ र त्यसपछि भएको रिहाइले “कानुनको शासन” भन्दा “राजनीतिक आवेग” हाबी भएको देखायो। गृहमन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायमा यस्तो शैलीले दीर्घकालीन असर पार्ने स्पष्ट संकेत देखियो—विशेषतः सुरक्षा निकायको पेशागत स्वायत्तता र न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको सम्मानमा धक्का पुग्यो।
तर गुरुङको पतनको निर्णायक मोड भने आर्थिक पारदर्शितासँग जोडिएको विवाद बन्यो। विवादास्पद व्यापारीसँगको सम्बन्ध, सम्पत्ति विवरणमा नदेखाइएको शेयर, र त्यसबारे अस्पष्ट स्पष्टीकरणले उनको नैतिक आधार कमजोर बनायो। “सुशासन” र “पारदर्शिता” लाई मुख्य नारा बनाएको सरकारका गृहमन्त्री नै यस्ता आरोपमा मुछिँदा सरकारको सम्पूर्ण नैतिक दावीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो।
दीपक भट्ट सँगको सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि परिस्थिति झनै जटिल बन्यो। प्रारम्भमा उनलाई पक्राउ गरेर वाहवाही कमाएका गुरुङ नै पछि त्यही व्यक्तिसँगको साँठगाँठका कारण विवादमा तानिनु राजनीतिक विडम्बना बन्यो। यसले “कारबाही चयनात्मक थियो कि?” भन्ने प्रश्नलाई बलियो बनायो।
यसबीच, जनस्तरमा पनि असन्तुष्टि बढ्दै गयो। सामाजिक सञ्जालमा दिएको उनको अभिव्यक्ति—गरिबी र व्यक्तिगत सफलताको विषयमा—जनभावनासँग असम्बद्ध र अहंकारी ठानियो। जेन–जी आन्दोलनको भावनाबाट उठेका नेताले त्यही पुस्ताको संवेदनशीलतालाई नबुझेको सन्देश यसले दियो।
राजनीतिक रूपमा, रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह दुवैका लागि यो घटना कठिन परीक्षा बन्यो। उनीहरूले गुरुङलाई जोगाउने प्रयास नगरी राजीनामातर्फ धकेल्नु, एकातिर सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउने कदम हो भने अर्कोतिर आन्तरिक दबाब र सार्वजनिक आलोचनाको परिणाम पनि हो। यसले रास्वपाको छविमा मिश्रित प्रभाव पार्नेछ—एकातिर गल्ती स्वीकार्ने क्षमता, अर्कोतिर नेतृत्व छनोटमा कमजोरी रहयो ।
अब प्रश्न उठ्छ—यस घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा के प्रभाव पार्छ?
पहिलो, सरकारको रणनीतिमा स्पष्ट बदलाव आउने सम्भावना छ। अब कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको आधारमा मात्र कारबाही गर्ने दबाब बढ्नेछ। “पहिले पक्राउ, पछि अनुसन्धान” भन्ने शैली त्याग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। गृहमन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्दै संस्थागत प्रक्रियामा जोड दिनुपर्नेछ।
दोस्रो, सीमासम्बन्धी कडाइ र आन्तरिक सुरक्षा नीति पनि पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्छ। गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा देखिएको आक्रामकता अब सन्तुलित र कूटनीतिक ढाँचामा रूपान्तरण हुनुपर्नेछ। किनभने आन्तरिक विवादले बाह्य सुरक्षा नीतिमा पनि असर पार्ने जोखिम हुन्छ।
तेस्रो, जनताको आक्रोशलाई व्यवस्थापन गर्ने शैली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। जेन–जी आन्दोलनले देखाएको ऊर्जा र अपेक्षालाई सम्बोधन नगरे राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्छ। गुरुङको उदय र पतन दुवैले देखाएको छ—जनसमर्थन क्षणिक हुन सक्छ, तर विश्वास गुमेपछि पुनः प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ।
चौथो, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको धरपकडमा प्रमाण र पारदर्शिताको अनिवार्यता अब झनै बलियो रूपमा स्थापित हुनेछ। यस घटनाले भविष्यका गृहमन्त्रीहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—शक्ति प्रयोग गर्दा कानुनी वैधता र नैतिक आधार अपरिहार्य छन्।
अन्ततः, सुधन गुरुङको राजीनामा एउटा व्यक्तिगत असफलता मात्र होइन; यो प्रणालीगत कमजोरी, राजनीतिक हतारो, र नैतिक द्विविधाको परिणाम हो। जेन–जी आन्दोलनको उर्जाबाट सत्तामा पुगेका नेता स्वयं त्यही मूल्यहरूको परीक्षणमा असफल हुँदा, यसले सम्पूर्ण राजनीतिक वर्गलाई आत्ममूल्यांकनको अवसर दिएको छ।
अब हेर्न बाँकी छ—सरकारले यस घटनाबाट पाठ सिकेर संस्थागत सुधारतर्फ अघि बढ्छ कि, वा यो पनि नेपाली राजनीतिमा दोहोरिरहने एउटा अर्को कथा मात्र बन्नेछ।
