-देवेन्द्र के. ढुङगाना
काठमाडौँको थापाथली, मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा हालै भएको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यले नेपालमा दीर्घकालदेखि जटिल बन्दै आएको भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास समस्यालाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। एकातिर राज्यले सार्वजनिक जग्गा, नदी–नाला तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रक्रिया, कानुन र मानवअधिकारको सवाल गम्भीर रूपमा उठेका छन्। यही द्वन्द्वबीच अब प्रश्न उठेको छ—यो कदम न्यायसंगत समाधानतर्फको अग्रसरता हो वा असन्तुलित कार्यशैली?
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या कुनै नयाँ होइन। दशकौँदेखि राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक कमजोरी र योजनाविहीन शहरीकरणका कारण नदी किनार, सरकारी जग्गा र सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण हुँदै आएको छ। यस क्रममा ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ र ‘डुकुम्बासी’ (आर्थिक रूपमा सक्षम भएर पनि अवैध कब्जा गर्ने) बीचको सीमाना झन् धुमिल बन्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरूको आडमा, भ्रष्ट कर्मचारीको मिलेमतोमा र भू–माफियाको सक्रियतामा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि व्यापक दोहन भएको यथार्थ अब लुकाउन सकिने अवस्थामा छैन।
यस सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि चालेको कदमलाई पूर्णतः नकार्न मिल्दैन। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदी–नाला खुला राख्ने, बाढी तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, र शहरको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। यस्ता कदमले दीर्घकालमा शहरलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र स्वच्छ बनाउने सम्भावना पनि राख्छन्। वातावरणविद्हरूले पनि नदी किनारको अतिक्रमण हटाउनु प्राकृतिक प्रवाह पुनःस्थापना र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
तर समस्या कार्यान्वयनको शैलीमा देखिन्छ। सुकुम्बासीको पहिचान, प्रमाणीकरण र पुनर्स्थापनाको स्पष्ट प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको हटाउने कार्यले संवैधानिक अधिकार, कानुनी मर्म र मानवअधिकारको प्रश्न उठाएको छ। आवासको अधिकार मौलिक हकका रूपमा स्थापित भएको सन्दर्भमा राज्यले नागरिकलाई विकल्पविहीन बनाउँदै विस्थापित गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन। यसले सामाजिक असन्तोष, कानुनी विवाद र मानवअधिकार उल्लङ्घनको जोखिम बढाउँछ।
यहीँनेर ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ र ‘डुकुम्बासी’ छुट्याउने आवश्यकता अत्यन्तै महत्वपूर्ण बन्छ। वास्तविक सुकुम्बासी ती हुन्, जो आर्थिक रूपमा कमजोर, भूमिहीन र बाध्यतावश सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्न पुगेका छन्। यिनीहरूको संरक्षण, पुनर्स्थापन र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनैपर्छ। तर, डुकुम्बासी र भू–माफियाहरूले योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरेर निजी लाभ उठाउने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यही ठाउँमा राज्यको कडाइ अपरिहार्य छ।
काठमाडौँ मात्र होइन, विराटनगर, इटहरी, बिर्तामोड, दमक, काकरभिट्टा लगायतका तीव्र शहरीकरण भइरहेका क्षेत्रहरूमा पनि यही समस्या दोहोरिएको छ। अनियन्त्रित बसोबास, अव्यवस्थित विस्तार र कमजोर नियमनका कारण भविष्यमा अझ ठूलो संकट निम्तिन सक्ने संकेतहरू स्पष्ट छन्। त्यसैले समस्या स्थान विशेषको होइन, राष्ट्रिय स्वरूपको हो। समाधान पनि त्यही स्तरमा सोचिनुपर्छ।
जनस्तरबाट उठिरहेको माग स्पष्ट छ—पहिला पहिचान, त्यसपछि व्यवस्थापन हो । भूमिहीनको तथ्यांक संकलन, वास्तविक सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण, वैकल्पिक आवासको व्यवस्था, र योजनाबद्ध पुनर्स्थापना बिना गरिने कुनै पनि कदम असफल हुने निश्चित छ। यसका साथै, अवैध रूपमा जग्गा कब्जा गर्ने, नक्कली सुकुम्बासी खडा गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्ने भू–माफियामाथि कडा कानुनी कारबाही अनिवार्य छ। अन्यथा, राज्यको कदम कमजोर वर्गमाथि मात्र कडा र शक्तिशालीमाथि मौन देखिने जोखिम रहन्छ।
यहाँबाट अर्को महत्त्वपूर्ण बहस सुरु हुन्छ—राजनीतिक संस्कृतिको हो । नेपालमा सुकुम्बासी समस्या केवल आर्थिक वा सामाजिक मुद्दा मात्र होइन, यो राजनीतिक संरचनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। वर्षौँदेखि राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकको रूपमा सुकुम्बासी बस्तीलाई प्रयोग गरेका छन्। अस्थायी संरक्षणको नाममा दीर्घकालीन समस्या झन् गहिरिएको छ। भ्रष्टाचार, भागबण्डा र शक्तिको दुरुपयोगले समस्या समाधानभन्दा समस्या उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको छ।
यही सन्दर्भमा नयाँ पुस्ता, विशेषगरी ‘जेन जी आन्दोलन’ ले उठाएको आवाज उल्लेखनीय छ। उनीहरूको माग स्पष्ट छ—पारदर्शिता, विधि, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन सोच हो । उनीहरू राजनीतिक संरक्षणमा हुर्किएको भ्रष्टाचार, ब्रह्मलूट र भागबण्डाको अन्त्य चाहन्छन्। सुकुम्बासी व्यवस्थापनको मुद्दा पनि यही व्यापक परिवर्तनको एउटा हिस्सा हो।
अबको सरकारको दायित्व केवल बस्ती हटाउनु होइन, न्यायपूर्ण समाधान दिनु हो। यसका लागि केही आधारभूत कदमहरू आवश्यक देखिन्छन्। पहिलो, देशव्यापी रूपमा सुकुम्बासीको वैज्ञानिक र पारदर्शी लगत संकलन गर्ने हो । दोस्रो, वास्तविक सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण र उनीहरूको लागि व्यवस्थित आवास योजना हो । तेस्रो, डुकुम्बासी र भू–माफियामाथि कठोर कारबाही आबश्यक छ । चौथो, शहरी विकासलाई दीर्घकालीन योजना अनुसार सञ्चालन गर्ने नीति आबश्यक हो । र पाँचौँ, सबै प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड र मानवअधिकारको सम्मान हुनु पर्छ ।
यदि यी पक्षहरूलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाइएन भने अहिलेको कदमले समाधानभन्दा बढी समस्या निम्त्याउने खतरा रहन्छ। तर, सही ढंगले कार्यान्वयन गरियो भने यही अवसर नेपालमा शहरी व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय र सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने आधार बन्न सक्छ।
अन्ततः, सुकुम्बासी समस्या समाधान केवल प्रशासनिक कार्य होइन—यो राज्यको नैतिकता, न्याय र उत्तरदायित्वको परीक्षण हो। नयाँ पुस्ताले चाहेको परिवर्तन यहीँबाट सुरु हुन सक्छ—जहाँ राज्य बल प्रयोग होइन, विधि र न्यायमार्फत अघि बढ्छ।
