काठमाडौं । सरकारले वर्षौंदेखि ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को नीति लागू गरेको दाबी गरिरहे पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले त्यसलाई व्यवहारमा असफल भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार मलेसिया र खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने एक नेपाली श्रमिकले अहिले पनि औसतमा १ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।
व्यवसायीहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार राहदानी, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, भिसा प्रक्रिया, यातायात र हवाई टिकटलगायतका शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। त्यसमा म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्क जोड्दा कुल लागत १ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने उनीहरूको दाबी छ।
उनीहरूका अनुसार सरकारले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को नारा दिए पनि अधिकांश रोजगारदाताले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्दैनन्। त्यसैले श्रमिक आफैंले विभिन्न शीर्षकमा रकम तिर्न बाध्य हुने गरेका छन्। यही कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बिचौलियाको प्रभाव झन् बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरूले श्रमिकको वास्तविक लागतलाई कानुनी मान्यता दिन र बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारदर्शी रूपमा कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसो गर्न सके अवैध असुली र ठगीका अधिकांश घटना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
यता सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि शून्य लागतमा नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउने नीति दोहोर्याएको छ। यसले सरकार र म्यानपावर व्यवसायीबीचको विवाद थप चर्किने संकेत देखिएको छ।
