काठमाडौं— विभिन्न वित्तीय तथा आर्थिक कसुरसम्बन्धी मुद्दामा ठूला व्यवसायीहरू मुछिएपछि नेपाली कर्पोरेट क्षेत्र दबाबमा परेको छ। विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसहित प्रभावशाली व्यावसायिक समूहका सञ्चालक र प्रवर्द्धकहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उनीहरू आबद्ध कम्पनीहरूको एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण तथा लगानी जोखिममा परेको आकलन गरिएको छ।
यसैबीच, इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालले ती व्यवसायीहरूसँग सम्बन्धित १८ कम्पनीलाई ‘क्रेडिट वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’ सूचीमा राखेको छ। कानुनी विवादका कारण कम्पनीहरूको व्यवस्थापन, वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन र भविष्यको व्यावसायिक स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने देखिएकाले विशेष निगरानीमा राखिएको एजेन्सीले जनाएको छ।
सरकारले धितोपत्र, बीमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरका विभिन्न मुद्दामा १६७ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यद्यपि, रेटिङ एजेन्सीले सम्बन्धित कम्पनीहरू दोषी प्रमाणित भइसकेका नभई कानुनी अनिश्चितताबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर निगरानीमा राखिएको स्पष्ट पारेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यस घटनाले कर्पोरेट क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहितामाथिको बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
