काठमाडौं । राहदानी खरिद प्रक्रियासँग जोडिएको बहुचर्चित प्रकरणले अब कानुनी मोड लिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालसहित १८ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अख्तियारले यो प्रकरणमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ, जसले यसलाई पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये एक बनाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा राहदानी छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितासम्बन्धी प्रावधान उल्लंघन भएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको स्रोतको दाबी छ। सोही आधारमा विभागका उच्च अधिकारीदेखि प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीसम्म कानुनी कारबाहीको दायरामा तानिएका हुन्।
मुद्दामा राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल, निर्देशकहरू, उपसचिवहरू, लेखा तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कर्मचारीसहित नेपाली सहजकर्ता र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। दुई कम्पनीलाई पनि मुद्दामा समावेश गरिएको छ।
यो प्रकरणले राहदानी जस्तो संवेदनशील सरकारी सेवासँग जोडिएको खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राज्यको महत्वपूर्ण सुरक्षा दस्तावेज मानिने राहदानी छपाइमा अनियमितता भएको आरोपले सार्वजनिक प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।
यसअघि अख्तियारले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सँग समेत बयान लिएको थियो। तर हालसम्मको अभियोजन प्रक्रियामा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन।
विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता प्रक्रियासँगै अब आरोपितहरूविरुद्ध कानुनी सुनुवाइ सुरु हुने भएको छ। अदालतले अख्तियारले प्रस्तुत गरेका प्रमाण, कागजात र दाबीको परीक्षणपछि दोषी वा निर्दोषबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
