काठमाडौं । नेकपा एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पक्राउलाई लिएर सरकारविरुद्ध आक्रामक रणनीति अपनाउने संकेत दिएको छ। मंगलबार च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले पौडेलको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भन्दै संसद्मा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै सरकारले कानुनी प्रक्रियाको आवरणमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई दबाबमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। एमाले नेताहरूले पौडेलमाथि गरिएको कारबाहीलाई विधिको शासनभन्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद गुरु बरालले उपाध्यक्ष पौडेलको पक्राउ सुनियोजित र प्रतिशोधपूर्ण भएको दाबी गरे। उनले एमालेले संसद्भित्र यो विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने र सरकारलाई जवाफ दिन बाध्य पार्ने बताए। उनका अनुसार यो घटना कुनै एक नेतासँग मात्र सम्बन्धित नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रतिपक्षको भूमिकामाथिको हस्तक्षेपको विषय बनेको छ।
एमालेले पौडेल पक्राउको विरोधसँगै मुलुकमा बढ्दो महँगी, जनजीविकाका समस्या, बाढी–पहिरो पीडितको अवस्था तथा सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाउने तयारी गरेको छ। पार्टीको निष्कर्ष छ कि सरकार जनताका मुद्दाबाट विमुख हुँदै प्रतिपक्षलाई निशाना बनाउन केन्द्रित भएको छ।
प्रमुख सचेतक ऐन महरले बैठकले सातबुँदे प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिँदै पौडेलको तत्काल रिहाइको माग गरिएको बताए। उनले पक्राउ प्रक्रिया अपमानजनक र गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह त्याग्नुपर्ने बताएका छन्।
उता संसदीय दलको बैठक सकिएलगत्तै अध्यक्ष ओली निवास गुण्डुमा एमाले सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। सचिवालय बैठकले संसद्भित्रको आन्दोलन, राजनीतिक दबाबका कार्यक्रम र आगामी रणनीतिबारे थप निर्णय गर्ने जनाइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा प्रहरीले सोमबार सुर्खेतबाट विष्णु पौडेललाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो। पौडेल पक्राउसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ भने सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीचको टकराव अब संसद्भित्र अझ चर्किने देखिएको छ।
