काठमाडौं । डुबानबाट बचाउँछुु भन्ने सरकारकै आश्रय डुब्यो,डोजरले उजाड्यो, बाढीले बगायो,सुरक्षित भनिएको बास नै असुरक्षित किन भयो ?
सरकारको वाचा मात्र डुबेन सुकुम्बासीका सपना पनि डुबे डुबानबाट उद्धार मान्ने कि डुबानतिरै स्थानान्तरण ? डुबानबाट बचाउँछु भन्ने सरकारकै व्यवस्थापन बाढीमा डुब्यो। डोजर चलाएर सुकुम्बासी बस्ती उजाड्ने सरकार आज आफ्नै होल्डिङ सेन्टर सुरक्षित राख्न असफल देखिएको छ। कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा पानी पसेपछि ५६ परिवार फेरि सडकमा पुगेका छन्। प्रश्न उठेको छ-यो प्राकृतिक विपत्ति हो कि सरकारी लापरबाही?
सरकारले बागमती किनारका बस्तीलाई जोखिम भन्दै खाली गरायो। डोजर चल्यो।हजारौं परिवार बेघर भए। सरकारले भन्यो-अब सुरक्षित स्थानमा राख्छौं। तर दुई महिना पनि नबित्दै सरकारले सुरक्षित भनेको होल्डिङ सेन्टर नै बाढीले डुबायो। सुरक्षित जीवनको वाचा गरेका नागरिकहरू फेरि कम्मरसम्म पानीमा ज्यान जोगाउन दौडिन बाध्य भए। शनिबार राति एक बजेदेखि पानी होल्डिङ सेन्टरभित्र पस्न थाल्यो। बालबालिकादेखि वृद्धसम्म रातभर निदाउन पाएनन्।ज्यान जोगाउने कि सामान जोगाउने भन्ने कठिन निर्णय गर्नुपर्यो।कतिपयले लुगा, भाँडाकुँडा र ओढ्ने–ओछ्याउने सबै पानीमै छाड्नुपर्यो।
पीडितहरू भन्छन्-सरकार कहाँ छ ?
पीडित निरज थापामगर भन्छन् हामीले रातभर फोन गर्यौं। कसैले सुनेन। बिहान मात्रै उद्धार आयो। अझ अर्को गम्भीर प्रश्न के छ भनेघटनास्थलमा अवस्था बुझ्न पुगेका अभियानीमाथि नै प्रहरीले धरपकड गर्यो। सरकारको असफल व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउनेहरू नै नियन्त्रणमा परे।डुबानभन्दा ठूलो विवाद प्रहरी हस्तक्षेपले जन्मायो।
अर्का पीडित दलमर्दन कामी भन्छन्- डुबानबाट बचाउँछु भनेर ल्याएको सरकारले फेरि डुबानमै फालिदियो। यो त्यही सरकार हो—जसले सामाजिक सञ्जालबाट ढुक्क हुनुहोस् भन्दै सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
तर आज प्रश्न उल्टिएको छ- ढुक्क हुने आधार कहाँ छ? डुबानको जोखिम थाहा हुँदाहुँदै त्यही ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर किन बनाइयो? जोखिम मूल्यांकन भयो कि भएन? यदि भयो भने यस्तो अवस्था किन आयो? विरोध चर्किएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालय र बागमती सभ्यता विकास समितिका अधिकारी घटनास्थल पुगे। त्यसपछि मात्रै पीडितलाई भक्तपुरको बोडे र खरिपाटीतर्फ सार्ने निर्णय गरियो। अर्थात् पहिले डुबान। त्यसपछि विरोध। र अन्तिममा मात्रै सरकार सक्रिय।
अर्की पीडित लिला सार्की भन्छिन् -यसरी दिनदिनै पीडा दिनुभन्दा सरकारले एकैचोटि मारिदिए हुन्थ्यो। बाढीले केवल होल्डिङ सेन्टर डुबाएको छैन। यसले सरकारको योजना, दाबी र तयारीमाथि पनि प्रश्नको बाढी ल्याएको छ। जोखिमबाट जोगाउने नाममा विस्थापित गरिएका नागरिक फेरि त्यही जोखिममा पुगेपछि अब जवाफदेही को हुने ?
डोजर चलाउँदा सरकारसँग योजना थियो भन्ने दाबी गरियो। तर होल्डिङ सेन्टर डुबेपछि त्यो योजना कागजमै सीमित भएको देखिएको छ। अब प्रश्न एउटै छ- सुकुम्बासीलाई वास्तवमै सुरक्षित बनाउने नीति कहिले आउँछ, कि उनीहरूलाई एउटा डुबानबाट अर्को डुबानमा सार्ने क्रम मात्रै जारी रहनेछ?
