विराटनगर / मोरङका युवाहरूले प्रस्तावित नयाँ ट्राफिक जरिवाना दर पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जरिवाना दर व्यवहारिक, न्यायोचित र नागरिकमैत्री बनाउन माग गरेका हुन्। विभिन्न युवा समूह, सामाजिक संघ–संस्था, मानवअधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणको संयुक्त तर्फबाट बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा ट्राफिक नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सडक सुरक्षाको सुदृढीकरण र दुर्घटना न्यूनीकरण राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, ट्राफिक नियमको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी रहेकोमा आफूहरू स्पष्ट रहेको पनि जनाइएको छ। तर, सरकारले प्रस्ताव गरेको ट्राफिक नियम उल्लङ्घनसम्बन्धी जरिवाना दर अत्यधिक बढाउने तयारीले आम नागरिकमा चिन्ता र असन्तुष्टि बढाएको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अधिकांश नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले अत्यधिक जरिवानाले विशेषगरी न्यून तथा मध्यम आय भएका नागरिकलाई थप आर्थिक भार पर्ने उनीहरूको तर्क छ।
ज्ञापनपत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारका लागि जरिवाना बढाउनु मात्रै पर्याप्त उपाय नभएको उल्लेख गर्दै सडक पूर्वाधारको सुधार, ट्राफिक संकेतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन, चालक र पैदलयात्रीमा जनचेतना अभिवृद्धि, सवारी चालकलाई गुणस्तरीय तालिम तथा नियमको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। प्रस्तावित नयाँ जरिवाना दर व्यवहारिक र वर्तमान आर्थिक अवस्थासँग मेल नखाने पनि उनीहरूले बताएका छन्।
युवाहरूले पहिलो पटक सामान्य प्रकृतिको ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना भन्दा पनि चेतावनी वा ट्राफिक सचेतना कक्षामा सहभागी हुने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। साथै, जरिवाना दर लागू गर्नु अघि पर्याप्त जनपरामर्श, सरोकारवालासँग व्यापक छलफल तथा नागरिकको सुझावलाई समेट्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
त्यस्तै, सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति, ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीको आधुनिकीकरण र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै मात्र कडा दण्ड व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
