देवेन्द्र के ढुङगाना \ रसुवामा भोटेकोशी नदीको त्रासदीपूर्ण उर्लिएको बहावले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र मानवीय जीवनमा पुर्याएको क्षति एउटा जिल्लाको विपत्तिमा सीमित छैन। यसले समग्र हिमालयको बदलिँदो भूगोल, जलवायु संकट र मानवीय विकासको दिशामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नदी उही हो, पहाड उही हुन्, उपत्यका उही छन्; तर तिनको प्राकृतिक सन्तुलन भने तीव्र गतिमा फेरिँदै गएको छ। यही परिवर्तनले परिचित हिमाली भू-दृश्यलाई विनाशको भयावह रंग दिएको छ।
ल्हेन्दे खोलामा आएको आकस्मिक बाढी भोटेकोशीमा मिसिएपछि यसको प्रभाव केही क्षणमै व्यापक बन्यो। बाढीले बस्ती र पूर्वाधारलाई क्षति पुर्याउनुका साथै रसुवागढी क्षेत्रको आवागमन, ऊर्जा संरचना र जनजीवनमा गम्भीर असर पार्यो। यसअघि पनि ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीका कारण रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन प्रभावित भएको थियो। विगतका बाढीले आयोजनाका संरचनामा पुर्याएको क्षतिसमेत जोड्दा एउटै प्रश्न बारम्बार उठ्छ—हामीले हिमाली क्षेत्रमा निर्माण गरिरहेका पूर्वाधारहरू प्रकृतिको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरेका छौँ कि केवल आर्थिक सम्भावनाको हिसाब गरेर? यहीँबाट रसुवाको बाढी एउटा प्राकृतिक घटनाबाट सामाजिक, वातावरणीय र विकाससम्बन्धी बहसको विषय बन्छ।
नदीको बाटो खोसिँदा विपत्ति अझ भयावह हुन्छ:
नदी पानी बग्ने धार होइन। नदीसँग आफ्नो प्राकृतिक बहाव क्षेत्र हुन्छ, बाढी फैलिने मैदान हुन्छ र उसले ढुंगा, माटो, बालुवा तथा अन्य मलबा बोक्ने प्राकृतिक प्रक्रिया हुन्छ। तर आधुनिक विकासले नदीका किनारलाई बस्ती, बजार, सडक, पुल र औद्योगिक संरचनाले भरिदिँदा नदीको प्राकृतिक क्षेत्र क्रमशः साँघुरिँदै गएको छ।
पहाडी क्षेत्रमा सडक विस्तार, सुरुङ निर्माण, अव्यवस्थित उत्खनन, वन विनाश र निर्माण गतिविधिले भू-संरचनामाथि थप दबाब सिर्जना गरेका छन्। यसले वर्षाको पानीको प्राकृतिक निकास, माटोको स्थिरता र पहाडको ढलानमा असर पार्न सक्छ। त्यसैले अत्यधिक वर्षा वा हिमताल फुट्ने घटना आफैँमा जोखिम भए पनि त्यसको विनाशकारी प्रभाव कति ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा मानव बस्ती र पूर्वाधारले प्रकृतिको बाटो कति अवरुद्ध गरेका छन् भन्नेमा पनि निर्भर गर्छ।
यस अर्थमा रसुवाको विपत्तिलाई केवल ‘प्राकृतिक प्रकोप’ भनेर व्याख्या गर्नु अपूर्ण हुन्छ। प्राकृतिक जोखिमलाई मानवीय कमजोरीले विपत्तिमा परिणत गराउने अवस्था पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
प्रकृतिले बदला लिँदैन, सन्तुलन खोज्छ
‘प्रकृतिले कहर मच्चायो’ भन्ने हाम्रो सामान्य भाषाले एउटा महत्वपूर्ण तथ्यलाई छोपिदिन्छ। प्रकृतिले मानिससँग बदला लिँदैन। नदीले आफ्नो बहाव खोज्छ, पहाडले आफ्नो भूगर्भीय प्रक्रियाअनुसार प्रतिक्रिया गर्छ र हिमताल तथा हिमनदीले तापक्रम र जलवायु परिवर्तनअनुसार आफ्नो स्वरूप बदल्छन्।
हिमालय जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावमा रहेको संवेदनशील क्षेत्र हो। तापक्रम वृद्धि, हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन, हिमतालको विस्तार तथा अस्थिरता, अनियमित वर्षा र आकस्मिक बाढीले हिमाली समुदाय तथा पूर्वाधारको जोखिम बढाइरहेका छन्। रसुवाको ल्हेन्दे–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीको कारणबारे पनि अत्यधिक वर्षाका अतिरिक्त हिमताल फुट्ने, हिम–चट्टान–मलबाको आकस्मिक बहावलगायत सम्भावनाको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।
यसले एउटा नयाँ यथार्थतर्फ संकेत गर्छ—हिमालयमा विगतको अनुभवका आधारमा मात्र भविष्यको जोखिम अनुमान गर्न अब पर्याप्त हुँदैन।
विकास आवश्यक छ, तर विकासको ढाँचा बदलिनुपर्छ
नेपालका लागि जलविद्युत्, सडक, पुल र व्यापारिक पूर्वाधार अपरिहार्य छन्। हिमाली क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्नु पनि आवश्यक छ। तर ‘विकास कि प्रकृति?’ भन्ने द्वन्द्व सिर्जना गर्नु समस्याको सही समाधान होइन। प्रश्न विकास गर्ने कि नगर्ने होइन; कस्तो भूगोलमा, कस्तो प्रविधिबाट र कति जोखिम स्वीकार गरेर विकास गर्ने? भन्ने हो।
भोटेकोशी करिडोरमा जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारको बाक्लो उपस्थिति छ। नदीमा ठूलो बाढी आउँदा पानीसँगै चट्टान, माटो, रूख र विशाल परिमाणमा मलबा आउने भएकाले यस्ता संरचनामा क्षति पुग्ने जोखिम उच्च हुन्छ। विगतका घटनाले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना, सडक र पुललाई प्राकृतिक जोखिमबाट अलग राखेर हेर्न नसकिने स्पष्ट गरिसकेका छन्।
त्यसैले कुनै परियोजनाको आर्थिक प्रतिफल मात्र होइन, त्यसले सामना गर्नुपर्ने दीर्घकालीन जलवायु, भूगर्भीय र जलविज्ञानसम्बन्धी जोखिमलाई पनि परियोजनाको लागतकै हिस्साका रूपमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ।
२०२५ को बाढीदेखि आजसम्म : चेतावनीलाई कति गम्भीरतापूर्वक लियौँ?
भोटेकोशी क्षेत्रमा अघिल्ला बाढीहरूले जनधनसँगै सीमा पुल, सडक, सवारीसाधन र जलविद्युत् संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएका थिए। मानिसको मृत्यु र बेपत्ता हुने घटनाले जोखिमको मानवीय पक्षलाई अझ गम्भीर बनायो।
तर विपत्तिपछि राहत र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यदि एउटै जोखिम क्षेत्रमा बारम्बार त्यही प्रकृतिका संरचना निर्माण गरिन्छन् र जोखिम न्यूनीकरणका वैज्ञानिक मापदण्डलाई बेवास्ता गरिन्छ भने पुनर्निर्माणले अर्को विपत्तिको आधार तयार गर्न सक्छ।
यसकारण रसुवाको बाढीलाई ‘फेरि अर्को विपत्ति’ का रूपमा मात्र होइन, विगतका अनुभवबाट नीति बदल्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
नदी किनारमा निर्माणको स्पष्ट सीमा तोकिनुपर्छ। हिमताल र हिमनदीको निरन्तर वैज्ञानिक अनुगमन हुनुपर्छ। भूकम्पीय, भूगर्भीय र जलवायुजन्य जोखिमलाई विकास आयोजनाको प्रारम्भिक डिजाइनमै समावेश गरिनुपर्छ। जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई औपचारिक कागजी प्रक्रियाबाट माथि उठाएर वास्तविक जोखिम मूल्यांकनमा परिणत गर्नुपर्छ। स्थानीय समुदायलाई पूर्वसूचना प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई विकासका नाममा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
हिमालयलाई लागेको धक्का
रसुवाको बाढीले केवल एउटा नदीको उग्रता देखाएको छैन; यसले हिमालय स्वयं दबाबमा रहेको संकेत गरेको छ। हिमालय स्थिर देखिए पनि भूगर्भीय रूपमा सक्रिय र जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील भूभाग हो। यहाँको कुनै एउटा हिमताल, हिमनदी, पहिरो वा नदी प्रणालीमा आएको असामान्य परिवर्तनले तलका बस्ती र पूर्वाधारमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यसैले रसुवामा आएको बाढीलाई स्थानीय भूगोलभित्र मात्र सीमित गरेर बुझ्नु हुँदैन। यो हिमालयका अन्य संवेदनशील उपत्यका, नदी करिडोर र सीमावर्ती बस्तीका लागि पनि चेतावनी हो।
आज रसुवामा देखिएको संकट भोलि सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ वा हिमालयका अन्य भूभागमा फरक स्वरूपमा दोहोरिन सक्छ। जोखिमको भूगोल बदलिँदैछ भने जोखिम व्यवस्थापनको सोच पनि बदलिनुपर्छ।
अब प्रश्न प्रकृतिलाई जित्ने होइन, प्रकृतिसँग बाँच्ने हो
हामीले पहाडलाई विकासको कच्चा पदार्थ, नदीलाई ऊर्जाको स्रोत र जंगललाई आर्थिक सम्पत्तिका रूपमा मात्र हेर्दै आयौँ। तर यी सबै आपसमा जोडिएका पारिस्थितिजन्य प्रणाली हुन्। एउटा घटकमा गरिएको असन्तुलित हस्तक्षेपले अर्को घटकमा असर पार्छ र अन्ततः त्यसको प्रभाव मानव जीवनमै आइपुग्छ।
रसुवाको बाढीले दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो—प्रकृतिलाई जित्ने विकास सम्भव छैन। प्रकृतिसँग अनुकूल भएर गरिने विकास मात्र दिगो हुन सक्छ।
अब प्रत्येक विपत्तिपछि दोषी खोज्नेभन्दा विपत्ति निम्त्याउने संरचनागत कमजोरी खोज्नुपर्छ। नदीले आफ्नो पुरानो बाटो सम्झँदा हामीले निर्माण गरेको संरचना टिक्छ कि टिक्दैन? हिमताल फुट्दा हाम्रो पूर्वसूचना प्रणालीले कति मिनेट वा घण्टा अगाडि सूचना दिन सक्छ? पहाड काट्दा त्यसको भूगर्भीय स्थायित्वको वैज्ञानिक परीक्षण गरिएको छ कि छैन? जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा सय वर्षमा एकपटक आउने चरम बाढीको जोखिमसमेत गणना गरिएको छ कि छैन?
यी प्रश्नको उत्तरमै हिमाली भविष्यको सुरक्षा लुकेको छ।
रसुवाको बाढी हामीलाई डराउन मात्र आएको घटना होइन; यो चेतावनी हो। यसले सम्झाएको छ—पहाड केवल ढुंगाको थुप्रो होइन, नदी केवल पानीको धार होइन र जंगल केवल काठको स्रोत होइन। यी सबै मिलेर मानव सभ्यतालाई जीवन दिने जटिल र संवेदनशील प्रणाली हुन्।
यदि हामीले नदीको क्षेत्र कब्जा गरिरह्यौँ, पहाडको वहन क्षमता नाघिरह्यौँ, जंगल घटाइरह्यौँ र जलवायु परिवर्तनका संकेतलाई बेवास्ता गरिरह्यौँ भने आगामी विपत्तिहरू आजभन्दा अझ ठूलो हुन सक्छन्। त्यस अवस्थामा विनाशलाई ‘प्राकृतिक’ भनेर मात्र सम्बोधन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारीबाट उम्किने प्रयास हुनेछ।
प्रश्न अब अर्को बाढी कहिले आउँछ भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो हो—अर्को बाढी आउनुअघि हामीले हिमालयको भाषा बुझ्न र आफ्नो विकासको बाटो सच्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ?
किनकि प्रकृतिमाथि प्रहार गर्ने मानव अन्ततः आफ्नै अस्तित्वमाथि प्रहार गरिरहेको हुन्छ। रसुवाको भोटेकोशीले दिएको यो चेतावनी स्थानीय त्रासदीभन्दा धेरै ठूलो छ—यो समग्र हिमालय र मानव सभ्यताको भविष्यसँग जोडिएको चेतावनी हो।
