बिर्तामोड ( गोरखापत्र दैनिकबाट) भरतपुर महागनरपालिका–१ ठिमुरा र तनहुँको देवघाट गाउँपालिका जोड्ने त्रिशुली नदी माथि निर्माणाधीन पक्की पुल मंगलबार बिहान ४ बजे भत्किएको छ ।स्थानीय बासिन्दाका अनुसार कंक्रिट संरचना निर्माण सम्पन्न गरि स्टील संरचना राख्ने तयारीमा रहेको सो पुल भत्किएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले पुल भत्किएको विषयमा जानकारी प्राप्त भएको र कसको लापरवाहीले त्यो भएको हो यथार्थ बुझने काम भइरहेको बताउनुभयो ।डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख कृष्ण अधिकारीका अनुसार इलाइट, एड्भेन्जर र इन्द्रेणी जेभी सँग शुरुमा १६ करोडको लागतमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त पुल पछि नक्साङ्कन स
बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट ) सरकारले दलालीमार्फत घरजग्गा कारोबारमा रोक लगाउने गृहकार्य थालेको छ । घरजग्गा किनबेच दलालीमार्फत भइरहँदा अपेक्षाकृत राजस्व नउठेपछि सरकारले एजेन्सीमार्फत मात्रै खरिद गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।दलालीमार्फत किनबेच हुँदा करको दायरामा नदेखिएपछि सरकारले एजेन्सीबाट किनबेच व्यवस्था गर्न लागेको छ । ‘संसारभर एजेन्सीमार्फत नै घरजग्गा किनबेच हुन्छ,’ नेपाल राजस्व परामर्श समिति अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘तर, नेपालमा दलालीले घरजग्गा खोज्ने, किन्नेले चित्त बुझाएर लिएको अवस्थामा केही प्रतिशत कमिसन दिने गरेको पाइन्छ । अब त्यसलाई एजेन्सीमार्फत खरिदबिक्री व्यवस्
बिर्तामोड ( राजधानी दैनिकबाट )सरकारले सबल संघीयता परिकल्पना साकार पार्नेगरी तयार पारेको सुस्पष्ट मार्गचित्र ९रोडम्याप० भोलि बुधबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ । संघीयता सफल र कार्यान्वयन पक्ष सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७(७८ देखि २०८७(८८ लक्षित दस वर्षीय रणनीतिक योजना लागू गर्न लागेको हो ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मार्गचित्र ९रोडम्याप० बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गर्ने छन् । विगतदेखि नै सरकारले दर्जनौं नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाए पनि कार्यान्वयन सशक्त हुन नसक्दा परिणाम देखिन सकेको छैन । यसपटक भने संघीयता
बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट)वालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा किनबेच प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई विशेष अदालतले गरेको म्याद तामेलीको समय सोमबार सकिएको छ । विशेष अदालतले ३० दिनको हदम्याद जारी गर्दै उनलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको थियो ।गच्छदार मंगलबारसम्म हाजिर नभएमा विशेष अदालतले थुनछेक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेको छ । २२ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारलाई बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।ललिता निवास जग्गा प्रकरणगच्छदारलाई सुरुमा
बिर्तामोड (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट) निधन भएको व्यक्तिको अपुताली सो व्यक्तिलाई निधन हुनुअघि कसले पालनपोषण गरेको हो भन्ने स्पष्ट नभए उस्तै नाता पर्ने सबैलाई बराबरी भाग लाग्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो ।बारा जिल्ला कलैया नगरपालिका बस्ने जैनव अन्सारी र सोही जिल्लाको साविक वसन्तपुर गाउँ विकास समिति बस्ने मनोरमा अन्सारीबीच बाबुआमाको अपुतालीको सम्पत्ति कसले पाउने भन्ने सम्बन्धमा परेको मुद्दामा अदालतले यस्तो ठहर गरेको हो ।दुवै दिदीबहिनीबीच बाबुआमालाई आफूले पालनपोषण गरेको उल्लेख गर्दै अपुतालीबाट प्राप्त भएको स
बिर्तामोड(अन्न्पूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ) भारतको सिम्भावली सुगर लिमिटेडले निर्यात गरेको ७२ हजार किलो चिनी आयात गर्न अयोग्य देखियो। जलेश्वरस्थित खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले उक्त चिनीको उपभोग गर्ने म्याद नाघेको भन्दै प्रतिवेदन बुझायो। तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा। मतिना वैद्यले उक्त प्रतिवेदनविपरीत ‘योग्य’ भनेर प्रमाणित गराइदिइन्।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उक्त विषयमा छानबिन गर्न तत्कालीन सहसचिव डा। नारायण रेग्मीको संयोकत्वमा समिति गठन गर्यो। समितिले विभागकी महानिर्देशक डा। वैद्यले जानाजान गम्भीर प्रकृतिको लापरवाही र त्रुटि गरेको
बिर्तामोड (गोरखापत्र दैनिकबाट ) संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले लोडसेडिङका समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरको सम्पूर्ण बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।समिति सदस्य डा। मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा समितिले ब्याज तथा जरिवानासहित १० अर्ब १४ करोड रुपियाँ एक महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको समितिका सचिव डा। रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार समितिले विद्युत् महसुल निर्धारण, असुलीलगायतका कार्यमा विद्युत् नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण सञ्चालक समितिलगायतका स
बिर्तामोड (गोरखापत्र दैनिकबाट) डोटीको तितला सामुदायिक वनमा फागुन दोस्रो साता डढेलो लाग्यो । सामुदायिक वनका संरक्षकहरू हतारमा आगो निभाउन वन नजिक पुगे । अत्याधुनिक मेसिन र उपकरण थिएन । हातले माटो, स्याउला जे–जे भेट्यो त्यसैले निभाउन थालियो । त्यही क्रममा आगो निभाइरहेका लछ्छी भुललाई आगोको लपेटाले भेट्यो । आगोले पोलेर घाइते हुनुभएका उहाँको फागुन ११ गते मृत्यु भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले जनाएको छ ।चैत १२ गते गोरखाको सातदोबाटो सामुदायिक वनको आगो निभाउन पुग्नुभएका मोहन फेवाली पनि जोगिन सक्नुभएन । वन जोगाउन आगो निभाउँदा निभाउँदै उहाँको ज्यान गयो । यही चैत १३ गते तेह्रथुमकी नरमाया भण्डारीको स्
बिर्तामोड ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट) संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगीबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महसुल १ महीनाभित्र असुल गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ । आइतवार बसेको लेखा समितिको बैठकले यसबापतको सबै बक्यौता असुल गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको विद्युत महसुल विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न लेखा समितिले सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । सोही उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि आइतवार छलफल गरेर समितिले ऊर्जा मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । अब ऊर्जा मन्त्रालयले नेपा
बिर्तामोड (आर्थिक अभियान दैनिकबाट )मुलुकभित्र सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै सडक सुरक्षा र गुणस्तरीय संरचना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई गुरुयोजना बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले देशभरका सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।आइतवार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समधान समितिको बैठकमा मन्त्री नेम्वाङले गुरुयोजना बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । निर्देशनअनुसार चालू आवको हालसम्म गरी करीब १ लाख किमी सडक सञ्जाल विस्तार हुँदै गर्दा अब यसलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउने गरी सडक विभागले गुरूयोजना तयार गर्ने भएको हो
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
