काठमाडौं— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको पहिलो बैठक आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा आयोगको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा प्राथमिकता कार्यसूचीबारे विस्तृत छलफल गरिएको छ।
बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले आगामी दिनमा आयोगले लिनुपर्ने रणनीतिहरू, नीति निर्माणमा आवश्यक सुझाव, तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रहरूबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। आयोगले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विभिन्न राजनीतिक दल, विज्ञ समुदाय, तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई यथासिघ्र मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको दोस्रो पूर्ण बैठक आगामी साता बस्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
सरकारले गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, तथा सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता लगायतका उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरू समावेश छन्।
सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न आयोगलाई सशक्त बनाउने उद्देश्य लिएको जनाएको छ। आयोगको कार्यदिशा र प्रभावकारिता आगामी बैठकहरूले थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
