काठमाडौं — पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको थुनछेक बहसका क्रममा विशेष अदालतमा रोचक बहस देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नै अदालतलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन्।
विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले पन्तलाई सोधेको थियो: “हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्दा सरकारलाई के हानी-नोक्सानी हुन्छ?”
जवाफमा पन्तले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे – “हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कसको हुन्छ त?”
पन्तले स्पष्ट रूपमा भने, “हदबन्दीभन्दा बढी खरिद भएको जग्गा अन्ततः सरकारकै हो। यहाँ ‘इफ बट’ भन्ने कुरा लाग्दैन।”
इजलासले थप प्रश्न गर्दै सोध्यो, “सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय त भएको छैन, हैन?”
तर पन्तले भने, “जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गरिएको खण्डमा त्यो स्वभावतः सरकारकै स्वामित्वमा जान्छ।”
इजलासका दुई प्रमुख प्रश्नहरू
आजको बहसमा विशेष अदालतले अख्तियारका कानुन व्यवसायीलाई दुई महत्वपूर्ण प्रश्नहरू सोध्यो:
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न मिल्छ?
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्दा सरकारलाई के क्षति पुग्छ?
पहिलो प्रश्नको जवाफमा पन्तले भने, “अख्तियारले नीतिगत निर्णयको अध्ययन गर्न नपाउने भए पनि, पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी छुट दिनु नीतिगत निर्णयमा पर्नै सक्दैन।”
यस प्रकरणमा विशेष अदालतले बहस जारी राखेको छ, भने माधवकुमार नेपालमाथिको थुनछेक बहसको निष्कर्ष आउन बाँकी छ।
