काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेटमाथि चिया पसलदेखि प्रदेशसभासम्म व्यापक विरोध सुरु भएको छ। बजेट दलाल र बिचौलियामार्फत खरिदबिक्री भएको आरोपसहित भ्रष्टाचारको गम्भीर आशंका उठाइएको छ।
बजेट सार्वजनिक भएको दुई साता पछि सुरु भएको प्रदेशसभा छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैका सांसदहरूले योजनाहरू मोलमोलाइ गरेर विनियोजन गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। उनीहरूले यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित सम्बन्धित निकायबाट तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सत्तापक्षकै प्रमुख सचेतकको आक्रोश
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा सांसद बिक्रम सिंह धामीले भ्रष्टाचार अत्याधिक भएको भन्दै संसद्बाटै छानबिनको माग गरे। उनले भने, “अब अति भयो, यो प्रणालीलाई नै बदनाम हुने अवस्थाबाट जोगाउन सकिएन भने गम्भीर क्षति हुनेछ।” उनले योजनाहरू दलालको सिफारिसमा पास भएको र मन्त्री-मुख्यमन्त्रीभन्दा भित्र गम्भीर रूपमा असर गर्ने तत्व सक्रिय भएको दाबी गरे।
एमाले नेतृ थापाको आरोप : ‘मोलमोलाइमा बजेट विनियोजन’
सत्तारुढ नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषी कुमारी शर्मा थापाले बजेट मनपरी शैलीमा ल्याइएको आरोप लगाइन्। “नेताको हैसियतअनुसार योजना बनाइएको छ, कर्मचारीहरूले दोष पन्छाएर मन्त्रीहरू उम्किँदैछन्,” उनले भनिन्। सरकार मर्यादा र अनुशासनमा बस्न नसकेको उनले टिप्पणी गरिन्।
‘पुष्टि भएन भने सांसद पदबाट राजीनामा दिन्छु’ – माओवादी सांसद मानसिंह धामी
नेकपा माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य मानसिंह धामीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३०–३५ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बजेट नै खरिदबिक्रीमा गएको ठोकुवा गरे। उनले भने, “संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरौँ, यदि प्रमाणित भएन भने म सांसद पदबाट राजीनामा दिन्छु।”
‘प्रदेशको बजेट निजी सम्पत्ति होइन’ – समाजवादी पार्टीका सांसद शाही
एकीकृत समाजवादीका सांसद नरेशबहादुर शाहीले बजेट वितरण न्यायिक नभएको भन्दै कडा आलोचना गरे। उनले गाउँपालिका, नगरपालिकामा विनियोजन नहुनु, साना योजनाहरू मनपरी ढंगले छुट्याइनुजस्ता विषयहरू उठाउँदै भने, “यो प्रदेशको बजेट हो, कसैको निजी सम्पत्ति होइन।”
बजेटमाथिको विरोधका बीच संसदमा छलफल सुरु
बजेट सार्वजनिक भएको १५ दिनपछि आइतबारबाट प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको हो। सबै दलका सांसदहरूले व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन समिति बनाउने वा अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण बोर्ड, सिआइबीजस्ता निकायलाई जिम्मा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले गरिरहेका छन्। आलोचनाले कांग्रेसभित्रै पनि आन्तरिक असन्तोष बढेको देखिन्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमाथि दलालमार्फत योजनाको किनबेच भएको आरोप गम्भीर बनेको छ। यदि समयमै छानबिन नभए, यसले प्रदेश सरकारको नैतिकता र प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि गहिरो प्रश्न उठाउने निश्चित छ।
