काठमाडौं — जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई संविधानविरोधी र सङ्घीयतामाथि प्रहार भएको बताएका छन्।
आइतबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै यादवले प्रदेश सभालाई परामर्श नगरिएको खण्डमा उक्त विधेयक संविधान उल्लङ्घन र सङ्घीयताको विरुद्ध हुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले विधेयक ल्याउने उद्देश्य अस्पष्ट भएको भन्दै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि हालको कानुन पर्याप्त रहेको दाबी गरे।
उनले भने, "प्रदेश सभालाई सोधेर ल्याइएको हो त? यदि होइन भने यो संविधानको उल्लङ्घन हो र सङ्घीयताको प्रहार पनि। यो घोर आपत्तिजनक छ र गलत हो। कुन मनसायले ल्याइएको हो त्यो स्पष्ट छैन। के असंवैधानिक विधेयक ल्याउन सकिन्छ? के क्षेत्राधिकार र अनुसूची मिच्न पाइन्छ? सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न हालको कानुन पर्याप्त छ। प्रधानमन्त्रीले भर्खरै यही कानुनअन्तर्गत लालपुर्जा बाँडेका छन्, यसले के बाधा पुर्यायो? सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले जग्गा पाइरहेका छन्। पाँच लाख ७० हजार हेक्टर वन फँडानी गरेर सुकुम्बासी बसाइयो।"
यादवले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि रियलस्टेट र भूमाफियालाई जग्गा दिनुपर्ने प्रश्न समेत उठाए।
