काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आदिवासी जनजातिको उत्थान, प्रवर्द्धन र विकासका लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एकमात्र सरकारी निकाय भएकाले यसको औचित्य पुष्टि हुनेगरी प्रभावकारी र परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रतिष्ठानको २६औँ सञ्चालक परिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जातीय संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका पदाधिकारीबाट सकारात्मक प्रतिवेदन आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानकी अध्यक्षसमेत रहनुभएकी कार्कीको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो । सोमबार साँझ प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, कमलादीमा सम्पन्न बैठकमा प्रतिष्ठानका महत्त्वपूर्ण नीति, कार्यक्रम र संरचनात्मक विषयमा आवश्यक निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहने प्रतिष्ठानमा कार्यकारी उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानमा हाल उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ र सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र पुन हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, पिछडिएका तथा पिछडिएका अवस्थामा रहेका सबै आदिवासी जनजातिको उत्थान, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमार्फत देशको विविधता उजागर गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उक्त बैठकले प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ का संस्थागत प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै आगामी वर्षका लागि उद्देश्य पूरा हुने कार्यक्रम, योजना तथा नीति तय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठक प्रतिष्ठानमा रहेका कर्मचारी दरबन्दीमा संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । हाल चार सहसचिव, पाँच उपसचिव र १० अधिकृतसहित ५२ जनाको दरबन्दी रहेकामा अब दुई सहसचिव, चार उपसचिवसहित ४२ जनाको दरबन्दी कायम गर्नेगरी कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, तथ्याङ्क कार्यालयले प्रस्तुत गरेको २२ वटा लोपोन्मुख थर भएका जातिलाई छुट्टै जनजातिमा सूचीकृत गर्ने प्रस्तावका सन्दर्भमा ती थर हाल सूचीकृत ६० जनजातिभित्रकै रहेको बैठकले पुष्टि गरेको छ । बैठकमा प्रतिष्ठानले आव २०८३/८४ का लागि न्यूनतम रु २६ करोड बजेट आवश्यकपर्ने प्रारम्भिक योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका रामेश्वर खनाल र प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिष्ठानको कामको औचित्य पुष्टि भएमा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव, प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति, विभिन्न जातीय सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधि तथा परिषद् सदस्यको सहभागिता रहेको उपाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । यसअघि वर्षमा एकपटकमात्रै बस्दै आएको सञ्चालक परिषद् बैठक अबदेखि वर्षमा दुईपटक बस्ने निर्णय भएको र यस वर्षदेखि प्रतिष्ठानले आवश्यक बजेट सरकारबाट प्राप्त गर्ने विश्वास रहेको सदस्य सचिव पुनले जानकारी दिनुभयो ।
