काठमाडौं । सरकारले अध्यागमन व्यवस्थालाई थप कडाइ र व्यवस्थित बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणबाट सुझाव मागेको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपालमा कुनै विदेशीलाई प्रवेश दिने, बस्न अनुमति दिने वा देशबाट बाहिर जान दिने–नदिने अन्तिम अधिकार नेपाल सरकारमै रहनेछ। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा अध्यागमन व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।
मस्यौदाले नेपाल प्रवेश गर्न चाहने विदेशी नागरिकले आफ्नो देशको वैध राहदानी र नेपालको भिसा अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। यद्यपि दुई देशबीच भएका विशेष सम्झौताका आधारमा केही मुलुकका नागरिकलाई छुट्टै प्रावधानमार्फत प्रवेश सुविधा दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थामा अध्यागमन अधिकृतलाई थप अधिकार दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यदि कुनै व्यक्तिको राहदानी, भिसा वा यात्रा कागजात शंकास्पद, नक्कली वा अवैध देखिएमा अध्यागमन जाँच बिन्दुमै भिसा वा प्रवेश अनुमति अस्वीकार गर्न सकिनेछ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन, सुरक्षा चुनौती र आधुनिक अध्यागमन व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। प्रस्तावित विधेयकमाथि प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
