काठमाडौं— नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद झन् गहिरिँदै गएको संकेत देखिएको छ। संस्थापन पक्षले एकताको प्रस्ताव अघि सारे पनि संस्थापन इतर समूहले त्यसप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया नजनाउँदै आफ्ना रणनीतिक छलफललाई तीव्र बनाएको छ।
स्रोतका अनुसार पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किएलगत्तै इतर समूहले आगामी कदमबारे औपचारिक निर्णय लिन सक्ने तयारी गरेको छ। यसअघि संस्थापन पक्षले पार्टीभित्र सहमति र एकताका लागि सातबुँदे प्रस्ताव पठाएको दुई साताभन्दा बढी समय बितिसकेको भए पनि त्यसमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले जेठ १६ गते शीर्ष नेताहरूलाई पठाएको उक्त प्रस्तावमाथि देउवा–पूर्णबहादुर खड्का पक्षले आन्तरिक छलफलसमेत नगरेको उनीहरू निकट नेताहरूको भनाइ छ।
यहीबीच विराटनगरमा आयोजित संस्थापन इतर समूहको भेलामा नेता डा. शेखर कोइरालाले सभापति गगन थापामाथि सहमतिका विषयहरूबाट पछि हटेको आरोप लगाए। अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि सातबुँदे प्रस्तावलाई ‘नाटक’को संज्ञा दिएका थिए। यी अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्र बृहत् सहमतिको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।
क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियानमा पनि संस्थापन इतर पक्ष खासै सक्रिय देखिएको छैन। देउवा, पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत शीर्ष नेताहरूले हालसम्म सदस्यता अद्यावधिक नगरेको बताइएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको आधार मानिने क्रियाशील सदस्यतामा उनीहरूको उदासीनताले थप राजनीतिक सन्देश दिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
देउवा निकट एक नेताका अनुसार इतर पक्ष विशेष महाधिवेशनबाट बनेको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गराउन नसक्ने निष्कर्षतर्फ पुगेको छ। त्यसैले अहिलेको संरचनामै रहेर महाधिवेशनमा जानुको औचित्य नरहेको उनीहरूको बुझाइ छ।
स्रोतका अनुसार संस्थापन इतर समूह अहिले चार सम्भावित विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ। पहिलो, विशेष महाधिवेशनबाट बनेको वर्तमान कार्यसमितिको वैधानिक अवरोध हटाएर सहमतिमा जानेस दोस्रो, केन्द्रीय समिति विघटन गरी नयाँ निर्वाचन समिति गठन गर्नेस तेस्रो, आफ्ना मागबारे केही दिन थप प्रतीक्षा गर्नेस र चौथो, माग सम्बोधन नभए छुट्टै नेता घोषणा गर्दै नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्ने।
नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शेखर कोइराला, शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कालगायत नेताहरूको नाममा अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताइए पनि यसबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।
उता उपसभापति शर्माले पठाएको सातबुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामै विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयलाई स्वीकार गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गरिएको थियो। तर यही बुँदाप्रति नै संस्थापन इतर पक्षले असहमति जनाएको स्रोतको दाबी छ।
