काठमाडौं। चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आवश्यक परे अख्तियारका आयुक्तलाई पाँच वर्षसम्म पनि सोधपुछ गर्न सकिने बताएका थिए। उनको यही अभिव्यक्तिपछि संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र कार्यपालिकाको भूमिकाबारे बहस चर्किएको हो।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संवैधानिक मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उनका अनुसार लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यका निकायबीच सन्तुलन र सम्मान आवश्यक हुन्छ।
राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले अख्तियार स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएकाले प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताएका छन्। बरु कानुन अनुसार आवश्यक परे अख्तियारले प्रधानमन्त्रीलाई नै अनुसन्धानका लागि बोलाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
विवादको पृष्ठभूमिमा केही दिनअघि अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहित पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको घटना पनि जोडिएको छ। उक्त घटनालाई लिएर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
यता पत्रकार राजेन्द्र बानियाँले भने यदि दबाब दिइएको थियो भने अख्तियारका पदाधिकारीहरूले त्यसको प्रतिवाद किन गरेनन् ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री समर्थकहरू भने अख्तियारको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
