काठमाडौं । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीलाई तत्काल बाहिरिन दिएको निर्देशनमा पछि हट्दै थप एक साताको समय दिएको छ। यसअघि असार १२ भित्र सेन्टर खाली गर्न भनिएकोमा अब असार १९ गतेसम्म बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै घरभाडा व्यवस्थापनका लागि दिइएको समय पर्याप्त नभएको गुनासो आएपछि म्याद थप गरिएको जनाएको छ।
सरकारले नदी किनारका बस्ती हटाएपछि प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो। अहिले भने उनीहरूलाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएर सेन्टरबाट विदा गर्ने तयारी भइरहेको छ। उक्त रकम प्राप्त गर्न असार १५ गतेभित्र दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई बैंक खाता विवरणसहित निवेदन दिन भनिएको छ।
तर सुकुमवासीहरूले भने स्थायी बसोबासको विकल्प नदिई नगद रकमका भरमा सेन्टर खाली गराउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको माग छ– सरकारले पहिले सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै होल्डिङ सेन्टर खाली गरिनुपर्छ। उनीहरूले जबर्जस्ती हटाइए आफूहरू फेरि पुरानै नदी किनारको बस्तीमा फर्केर बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले वैशाख महिनामा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाएपछि २ हजार ६०८ जनाले सुकुमवासीका रूपमा नाम दर्ता गराएका थिए। तीमध्ये हाल ३८८ जना मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा छन् भने अधिकांशले आफ्नै व्यवस्थापनमा अन्यत्र बसोबास गरिरहेका छन्।
