काठमाण्डौ / सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएपछि नेतृत्व विहीन भएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाडँफाँड गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीविहीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सरकारमा रहेका चार मन्त्रीलाई बाडँफाँड गरिदिएकी हुन् ।मन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा र गृह मन्त्रालय र मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई शिक्षासहित वन, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।बसन्तकुमार नेम्वाङलाई भौतिक योजना त
काठमाडौं / अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदलाई परिमार्जन गरी संवैधानिक आयोगमा आँफु निकटलाई नियुक्त गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अगुवाईमा फेरि राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संवैधानिक आयोगमा २० जना र न्याय परिषदमा १ जनालाई नियुक्त गरेकी छन् ।बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा डा. हरि पौडेल (बागलुङ) र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ (ललितपुर) नियुक्त भएका छन् ।त्यसैगरी लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा माधवप्रसाद रेग्मी (झापा) र सदस्यमा माधव बेल्वासे (कपिलवस्तु), वीरबहादुर राई (इलाम), दिनेश सिलवाल (ललितपुर) र मञ्जुकुमारी (महोत्तरी) नियुक्त भएका छन् ।निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सगु
बिर्तामोड / बिर्तामोड नगरपालीकाले निषेधाज्ञाको मौका छोपेर प्रकृया नपुर्याई फोहोर मैला व्यवस्थापन र स्वास्थ्य विमा कार्याक्रम ठेक्का लगाएको भन्दै स्थानिय आन्दोलित भएका छन् ।मिलेमतोमा प्रकृया पुरा नगरी लगाईएका ठेक्का खारेज गर्न माग गर्दै स्थानियले नगरपालिका परिसरमा प्रर्दशन गरेका छन् । नगरसभाको तयारी भईरहेको बेला स्थानियबासीले प्रदर्शन गरेपछि नगरसभा समेत अवरुद्ध बनेको छ ।एक साता अघि लगाईएका ठेक्का अपारदर्शी र नियम विपरीत भएको दावी सहित स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएपछि नगरपालिकाले सो विषयमा छानविन र अध्यन गर्न उपमेरपवित्रा महतारा प्रसाईंको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको छ । समितिमा वडा नं २ का
ताप्लेजुङ / ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाले हरेक वर्ष दुई जनालाई हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने भएको छ।गाउँपालिकाले बजेट मार्फत आगामी वर्षबाट एक छात्र र एक छात्रालाई हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको हो ।आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फुङलिङ नगरपालिकास्थित बाल सुबोधिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा दुई जना विद्यार्थीलाई उक्त छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि ४१ करोड १६ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतको आदेशमा दुई दिन अघि पदमुक्त भएका मन्त्री अझै पनि सरकारी अभिलेखमा बहालवाला मन्त्री नै रहेको पाइएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाको महतो ठाकुर समूहलाई साथमा लिएर गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भन्दै गत असार ८ गते खारेज गरिदिएको थियो ।तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा भने पदमुक्त मन्त्री पनि अझै सम्म मन्त्री परिषदकै सदस्यको रुपमा रहेका छन् । अदालतको आदेशमा २० मन्त्री पदमुक्त भएका थिए ।अदालतको आदेशमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री द्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो , गृहमन्त्री खगराज अधिकारी , उर्जा मन्त्री
खोटाङ / खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको बैठकमा जनप्रतिनिधी बिच नै कुटाकुट भएको छ । अनियमितता गर्ने उधेष्यले बजेट ल्याईएको भन्दै वडाध्यक्षबीच नै कुटाकुट भएको हो ।मेयर दीपनारायण रिजालले मनोमानी गर्ने उधेष्यले एक पक्षिय रुपमा बजेट बनाएको भन्दै बैठकमा विवाद भएको र सो क्रममा जनप्रतिनिधी बिच कुटाकुट भएको हो ।बैठकमा वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष निर्मल राई र वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष लीला चौहानबीच कुटाकुट भएको हो । बिनाशीर्षकको बजेट विनियोजन गरेको पाईएपछि विवाद भएको र सो क्रममा कुटाकुट भएको एक जनप्रतिनिधीले जानकारी गराएका छन् ।बैठकमा नगरप्रमुख रिजालले ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अवस्था हेरेर खर्च गर
बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ आजबाट शुरु हुँदैछ । अदालतमा संसद् विघटन विरुद्ध ३० रिट निवेदन परेको छ । संसद् पुनःस्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै देउवा सहित १ सय ४६ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको संवैधानिक इजलासले गर्ने छ । इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पदमुक्त भएका मन्त्रीको विषयमा गरेको फैसलामा त्रुटि देखिएको छ । अदालतको आदेशमा एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख गरिएको छ ।केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थ मन्त्री रहेका पौडेल पछिल्लो पटक भएको विस्तार पछि मात्रै उपप्रधान मन्त्री बनेका थिए । मन्त्री परिषद विस्तारका विरुद्ध परेको रिटका विषयमा दिएको आदेशमा पौडेल उपप्रधानमन्त्री नै रहेको उल्लेख छ । पौडेल उपप्रधानमन्त्री बनेसँगै मन्त्री बनेका पदमुक्त हुँदा उनको उपप्रधानमन्त्री पद नै रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र
बिर्तामोड / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक निर्णयलाई अदालतले खारेज गर्न थालेपछि उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी उनका लागि तगारो बनेर सतहमा देखा परेका छन् ।पछिल्लो पटक सरकारका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि अधिवक्ता त्रिपाठी चर्चामा समेत आएका छन् । फैसला प्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै रिट निवेदन दायरकर्ता अधिवक्ता त्रिपाठीले अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको शक्ति देखाइदिएको वताएका छन् ।प्रधानमन्त्रीको अधिनायकपन, अहंकार र घमण्डमा अदालतले ठुलो धक्का दिएको उनले टिप्पणी समेत गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमा ओलीको उपस्थितिले लोकतन्त्र र
बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पछिल्लो पटक सङ्घीय सरकारमा मधेशी जनताको माग पुरा भएको भन्दै आफ्नो दल नै विभाजन गरी सहभागि बनेको जसपाको महन्त ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहका नेताको राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने भएको छ ।मन्त्री बनेको १८ दिनमा नै पद गुमाएका उनीहरूको राजनीतिक भविष्य सर्वोच्चको आदेश सँगै सङ्कटमा परेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा पदमुक्त भएका उनीहरु माथि सामाजिक सञ्जालमा यसरी व्यङ्ग्य हुन थालेको छ – धोवीका कुत्ता घरका न घाटका ।पार्टी नै फुटाएर सरकारमा पुगेका राजेन्द्र महतो र लक्ष्मण लाल कर्ण सहितका नेतालाई सर्वोच्चको आदेशले धोबीको कुत्ता घर न घाटका बनाइदिएको हो । आफ्नो दल समेत गु
Copyright © 2021 / 2025 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
