काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेसँगै अब त्यसलाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने कानुनी प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने निष्कर्षसहित समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। तर यो घोषणा मात्रै पर्याप्त होइन, सरकारले आर्थिक विधेयकले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै औपचारिक निर्णय प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
आर्थिक विधेयक–२०८३ को दफा १८ अनुसार सरकारले आवश्यक परे करको दर घटाउन, बढाउन वा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्ने अधिकार पाएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले समता कर हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानेछ।
यसपछि सरकारले कर छुट वा दर परिवर्तनको विवरण संघीय संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। साथै, निर्णयलाई कानुनी मान्यता दिन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यसरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता कर नलाग्ने व्यवस्था औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ।
