काठमाडौं–नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि दानमा पाएको जग्गाबारेको प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । अदालतले दुवै पक्षलाई कात्तिक २६ गते छलफलमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
एमाले कानुन विभाग प्रमुख धर्मराज रेग्मीले यस छलफलको नतिजा अनुसार थप प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन् । न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले जग्गाको हक हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ, तर कात्तिक २६ गतेको छलफलसम्म प्रक्रिया रोक्न पनि भनेको छ । यदि आदेश खारेज भएमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण अघि बढ्नेछ।
व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले जग्गादानको घोषणा गरेसँगै कीर्तिपुरमा पार्टी कार्यालयको शिलान्यास भएको छ, तर यो जग्गादान प्रचलित कानुनविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
